सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन : नए नियम बनाने में 13 महीने बीते, निर्णय नहीं ले पाई प्रदेश सरकार

भोपाल। चुनावी वर्ष में प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा धीरे-धीरे तेजी पकड़ने लगा है। सपाक्स और अजाक्स जहां मैदान में कूद गए हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार नए नियमों को लेकर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। चार मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग भी आठ माह से भी अधिक समय से नहीं हुई है। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला, स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह और सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य इस कमेटी में शामिल हैं। इन स्थितियों के चलते माना जा रहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला विधानसभा चुनावों में खासा असर डालेगा।     - सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्रीय कार्मिक विभाग की राज्यों को मिली एडवाइजरी के बाद अब मप्र सरकार इस कवायद में जुट गई है कि जल्द से जल्द मप्र के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन लगाए। इसके लिए कानूनी पहलुओं को टटोला जा रहा है। - मप्र के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव का कहना है कि डीओपीटी की एडवाइजरी के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तकनीकी मामले...

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